📰 दिल्ली-वॉशिंगटन वार्ता के बीच Piyush Goyal का सख्त संदेश — “भारत किसी सौदे को जल्दी नहीं करेगा, शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा”

✍️ नई दिल्ली | 24 अक्टूबर 2025

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने जर्मनी में आयोजित Berlin Global Dialogue के दौरान एक बल­पूर्वक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते को जल्दबाजी में नहीं करेगा और न ही ऐसी स्थिति में समझौता करेगा जहाँ उसकी आर्थिक स्वायत्तता तथा विकल्पों को सीमित किया जाए।

🔍 बात क्या है?

• अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (EU) के साथ जारी व्यापार वार्ताओं के बीच भारत की स्थिति स्पष्ट हो गई है: भारत बेझिझक है, लेकिन बिना अपनी शर्तें रखे आगे नहीं बढ़ेगा।
• Goyal ने कहा कि “हमें जल्दी समझौता करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे किसी सौदे को स्वीकार नहीं करेंगे जिस पर बंदूक रखकर किया गया हो।”
• उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रूस से क्रूड आयात, घरेलू उद्योग संरक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर अपना स्वायत्त निर्णय लेने के हक़ में रहेगा।

🧭 पृष्ठभूमि

भारत–अमेरिका तथा भारत–EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTAs/Free Trade Agreements) को लेकर लंबी और जटिल बातचीत चल रही है। इन वार्ताओं में बाज़ार पहुँच, तनावहीन नियम, उत्पादन की मूल उत्पत्ति (Rules of Origin) तथा पर्यावरण तथा श्रम नियम जैसे विषय सामने हैं।
साथ ही, पश्चिमी देश भारत के रूस से क्रूड आयात पर चिंता जता रहे हैं, जिसे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का हिस्सा बताता है।

🗣️ प्रतिक्रिया एवं विश्लेषण

• व्यापार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत की यह पोजिशन अनूठी है — वह न तो गैरमुनाफे का सौदा करेगा, न अपनी निर्णय क्षमता को सीमित करेगा।
• अमेरिका एवं EU को यह संदेश स्पष्ट गया है कि भारत सिर्फ बाजारी पहुँच देने वाला देश नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है, जो अपने हितों और पद पर दृढ़ है।
• इसके बावजूद, भारत–यूएस व्यापार वार्ता में यह स्पष्ट हो गया है कि भारत द्वारा जल्दी समझौता न करने की नीति से अमेरिकी पक्ष पर दबाव बढ़ सकता है।

✅ निष्कर्ष

Piyush Goyal की Berlin में दी गई यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक व्यापार चर्चाओं में स्मार्ट, संतुलित और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने वाला देश है।
किसी भी व्यापार समझौते को “जल्दी निपटारा” नहीं माना जा रहा, बल्कि भरोसेमंद साझेदारी, स्वतंत्र निर्णय और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण प्रमुख आयाम बन रहे हैं।