सुशूचित है कि 26 नवम्बर 2025 को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने ECI द्वारा देश के कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के लिए लागू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता पर सुनवाई की — और आयोग से विस्तृत जवाब मांगा।

🔎 पृष्ठभूमि

• SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना — फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाना और नए/योग्य मतदाताओं को शामिल करना है।
• 2025 में यह प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू की गई — जिसके बाद से राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावीय निष्पक्षता के दृष्टिकोण से चुनौती दी है।

⚖️ मुख्य आपत्तियाँ और याचिकाएँ

• याचिकाकर्ताओं (कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं राज्य सरकारों) का दावा है कि SIR के दौरान कई वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है — जिससे उनका मतदान का अधिकार प्रभावित होगा।
• कुछ राज्यों ने यह भी कहा है कि SIR की समय-सीमा, प्रशासनिक भार और स्थानीय चुनावों के शेड्यूल के साथ टकराव है।

📌 सुप्रीम कोर्ट का रुख

• 11 नवंबर 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी समेत कई राज्यों से संबंधित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और ECI से जवाब मांगा।
• 26 नवंबर 2025 को सुनवाई — जिसमें SIR पर आपत्तियों और कानूनी वैधता पर बहस होगी। अदालत ने राज्य-स्तरीय याचिकाओं की सुनवाई के साथ-साथ ECI की प्रक्रिया की समीक्षा करने की जिम्मेदारी ली है।
• यदि अदालत संतुष्ट होती है कि SIR में प्रक्रियागत या संवैधानिक खामियाँ हैं — तो यह पूरी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित या रद्द की जा सकती है। Amar Ujala+2K News India+2

✅ अब क्या हो सकता है — & क्या उम्मीदें

• अगर SC ने ECI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, तो मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर संशोधन की — विशेष रूप से नाम कटने/हटाए जाने — प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है।
• दूसरी ओर, ECI का पक्ष है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को सही और विश्वसनीय बनाना है — और फर्जी व डुप्लीकेट नाम हटाना सभी के वोटर-रूचि संरक्षण के लिए आवश्यक है।
• सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा, उससे 2026 में जिन राज्यों में चुनाव तय हैं — उनकी चुनावी तैयारियों एवं मतदाता सूची की सकुशलता पर सीधा असर पड़ेगा।

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